डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम की छापेमारी
निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक, बिक्री अभिलेख, खरीद-बिक्री विवरण तथा बाजार में प्रचलित दरों की गहनता से जांच की गई। अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि निर्धारित मानकों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप ही चीनी की बिक्री की जा रही है तथा उपभोक्ताओं से अनुचित मूल्य वसूली न हो।
अभियान में जीएसटी विभाग की ओर से सहायक आयुक्त दीपक सेमवाल सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गन्ना विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने कहा कि बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा अनुचित मूल्य वसूली जैसी गतिविधियों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में चीनी की उपलब्धता एवं कीमतों की निरंतर निगरानी की जा रही है।
उन्होंने थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉक एवं बिक्री का विवरण संधारित करने तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित एवं उचित दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का नियम उल्लंघन, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा अनुचित मूल्य वसूली पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
